काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) को बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संसदका दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ । सरकारले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता समेत संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको छ । 
यी सबै प्रक्रिया अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनसमेत अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको प्रस्ट हुन्छ । सरकारले आगामी बजेटका विषयमा सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलसँग समेत परामर्श र सुझाव माग गरिरहेको छ । 

सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि निजी क्षेत्रले पनि सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले बजेटमा नीतिगत स्थिरता, सहज कर सम्बन्धी कानुन र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने ल्याउन माग गरेका छन् ।

निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले प्रि–बजेट छलफल गरेरै सरकारलाई निजी क्षेत्रका मागका विषयमा सुझाव दिइसकेका छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी बजेटमा लगानी सम्बद्ध एकीकृत निकाय र कानुनसहित लगानी दशक बनाउने गरी बजेट ल्याउन माग गरेको छ । महासंघले स्थानीय उत्पादन अभिवृद्धि एवं आयात प्रतिस्थापनमा नीतिगत स्थायित्व, छिमेकी मुलुक लक्षित पर्यटन विशेष कार्यक्रम समेटेर बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जटिल अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, मुलुकको आवश्यकता र सर्वसाधारणको निराशा घटाउने विषय समेटेर बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । उनले सरकारको साधारण खर्च घटाएर विकास खर्च बढाउने गरी बजेट ल्याउनुको विकल्प नभएको प्रस्ट पारे ।

अध्यक्ष ढकालले नागरिकको क्रयशक्ति र उद्यमीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने गरी बजेटमा प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘बजेटको करिब १७ प्रतिशत जतिमात्रै पुँजीगत खर्च छुट्ट्याइने गरिन्छ । त्यो पनि ६० प्रतिशत हाराहारीमात्रै खर्च हुने प्रवृत्तिले अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन ।’

पछिल्लो समय बजारमा न्यून माग हुँदा उद्योग–व्यवसाय प्रभावित भएको जिकिर गर्दै अध्यक्ष ढकालले अब कम्तीमा दुई वर्ष बजेटको आकार तय गर्दा राजस्वको वृद्धिदर जति नै बजेटको आकार वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

अध्यक्ष ढकालले सम्भावना भएर पनि निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुँदा लगानी वृद्धि हुन नसकेको भन्दै बजेटले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी अभिवृद्धिका लागि २०८२–०९२ लाई लगानी दशक घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले सरकार, स्वदेशी निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी अत्यन्त न्यून भएकाले विकासमा फट्को मार्न नसकेको बताए । लगानी वृद्धिका लागि सरकारले आगामी बजेटमा लगानी सम्बन्धित एकीकृत कानुन, एकमात्र सहजीकरण, नियमन गर्ने निकाय र एकीकृत सेवालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष ढकालले भने, ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशतमात्रै वैदेशिक लगानी आएको छ । यस्तो अवस्थामा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आउँदो बजेटमा लगानी दशक घोषणा गरी नीतिगत स्थायित्व र ठोस कार्ययोजना ल्याउन जरुरी छ ।’

उनले आगामी बजेटमा सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

बजेटमा सरकारले निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन, सुशासन अभिवृद्धि एवं राजस्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिताजस्ता पक्षलाई आफ्ना उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेटिनुपर्ने अध्यक्ष ढकालले प्रस्ट पारे । नेपालमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेकाले पर्यटनको विकास हुने गरी बजेट आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पुँजीगत खर्च बढ्ने गरी आउनुपर्ने बताए । उनले विगतका आर्थिक वर्षका बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनको अवस्था हेरेर योजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयन योग्य बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।

श्रेष्ठले भने, ‘बजेट तर्जुमा, विनियोजन, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्याङ्कनजस्ता विषयमा बजेट चक्रमै समस्या हो कि भन्ने देखिन्छ । यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न जरुरी छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले आगामी बजेटमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनका रूपमा लिएर आत्मविश्वासका साथ लगानी वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले बनाउने आर्थिक नीति आगामी १० वर्षसम्म स्थिर हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अग्रवालले मुलुकभित्रै लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने बजेट ल्याउन सुझावसमेत दिए । आगामी दश वर्षलाई लगानी दशक घोषणा गरी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिनुपर्ने भन्दै उनले स्वदेशी उद्योगहरूको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्न सरकार तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई थप जोड दिनुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष अग्रवालले आयातलाई सामान्य नियमन तथा आन्तरिक उत्पादनमा सामान्य सहुलियत दिएर स्वदेशमा लगानी बढ्ने नीति लिन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘स्वदेशमा उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भरतातर्फ जान सक्ने वस्तुहरूको पहिचान गरी यस्ता उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आयात निरुत्साहन गर्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष अग्रवालले तयारी वस्तुमा लागेको भन्सार दरभन्दा सो वस्तु उत्पादन गर्न प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर कम्तीमा एक तह कम हुने कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी कम्तीमा २ तहको हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । 

परिसंघले मुलुकलाई अत्यन्त आवश्यक रहेको ठुलो मात्राको लगानी (विदेशी वा स्वदेशी) आकर्षण गर्न उत्पादनमूलक उद्योगहरूको नाफामा लाग्ने आय करको दर क्रमशः घटाउँदै १० प्रतिशतमात्र कायम गर्न सुझाव दिएको छ । 

त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निजी क्षेत्रमैत्री आउने आशा रहेको बताए । उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भएकाले त्यही अनुरुप बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिए । 

अग्रवालले आगामी बजेटमा आर्थिक समृद्धिका आधार कृषि, पर्यटन, ऊर्जा क्षेत्रको विकास, रोजगारी सिर्जना, व्यावसायिक र औद्योगिक लगानीको वातावरण र उत्पादन वृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘समयमा पुँजीगत खर्च गर्न तालिका बनाएर सोही अनुसार कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । प्रत्येक त्रैमासमा समीक्षासमेत गर्नु आवश्यक छ ।’

सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न नीतिगत स्थायित्वका साथै वास्तविक कर–राजस्वको स्रोत परिचालन र वैदेशिक सहायताका आधारमा यथार्थपरक बजेट ल्याउन उनको सुझाव छ ।

अध्यक्ष अग्रवालले स्थानीय स्रोतमा आधारित खानीजन्य पत्थर, कृषि र जडीबुटीजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन गरी निर्यात प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने बताए । उनले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याएर भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व विभागसँग समन्वय गर्ने वातावरण बनाउन माग गरे । 

‘निर्यात अनुदानलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने, निकासीकर्ताहरूलाई सहज र सरल सहुलियतको व्यवस्था बजेटमा गरिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूको सिप, दक्षता उपयोगका लागि स्वदेशी लगानी प्रोत्साहित गरिनुपर्छ, अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘सरकारले विदेशी लगानीमा स्थापना हुने उद्योगहरूलाई स्वीकृति दिँदा इक्विटी लगानी रकम विदेशबाट बैंकिङ च्यानलबाट मात्रै ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । रेमिट्यान्स मार्फत आएको रकमलाई ऊर्जा लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्न पाउने नीति ल्याउनु पर्छ ।’ 

अध्यक्ष अग्रवालले घरेलु तथा साना उद्योगलाई स्थायित्व दिन ५ देखि १० वर्षसम्म स्थायी ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुने नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले कार्यान्वयन हुने आयोजनालाई मात्रै बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने बताए । उनले विगतका वर्षहरूमा कार्यान्वयन नहुने आयोजनाहरूमा पनि बजेट समावेश भएकाले निर्माणमा समस्या भएको भन्दै बजेटमा समावेश नभएका आयोजना खारेज गर्न सुझाव दिए ।

अध्यक्ष सिंहले नदीजन्य निर्माण समाग्रीहरू सहज रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था बजेटमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘हरेक पालिकाको फरक–फरक नीतिका कारण निर्माण व्यवसायीहरूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको छ । त्यसलाई स्थानीय तहले लिने रोयल्टी पनि ठेक्का प्रक्रियामा समावेश हुनुपर्छ । मूल्य निर्धारण वास्तविक सूचकाङ्क अनुसार हुनुपर्छ ।’ 

सिंहले उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्ने नाममा कार्टेलिङ गर्ने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भारत लगायत अन्य मुलुकबाट निर्माण सामग्री आयात गर्ने वातावरण बजेटमा मिलाउन सुझाव दिए । 

महासंघका अध्यक्ष सिंहले अध्ययनविनाका योजना बजेटमा समावेश गर्न नहुने बताए । उनले लामो समयदेखि भ्याट तिर्न नपाएको भन्दै बजेटमा भ्याटको जरिबाना र ब्याज मिनाहा गर्न माग गरे । 

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवालले पनि निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउन सुझाव दिए । उनले सरकारले साना तथा घरेलु उद्योगलाई संरक्षण गर्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने बताए । 

कटुवालले भने, ‘साना तथा मझौला र घरेलु उद्योगीहरूलाई समेट्ने बजेट आउँदा व्यवसायीलाई राहत हुन्छ । स्टार्ट–अप र युवा व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय गर्न कम्तीमा ३ प्रतिशत सहुलियतमा ऋण व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।’

उनले सरकारले बजेटमा व्यवसायीहरूको उद्योगको प्रकृति हेरेर विनाधितो कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । स्वदेशमा उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भरतातर्फ जानसक्ने वस्तुहरूको पहिचान गरी यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहन र आयात निरुत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कटुवालले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन, लगानी वृद्धि गर्न र आर्थिक विकासलाई गति दिने बजेट आवश्यक रहेको बताए ।