काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस पुनर्गठनका लागि विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्ने मुद्दाले पार्टी बैठकमा औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेको छ । क्षतिग्रस्त पार्टी कार्यालय सानेपामा भएको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले नियमित वा विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने विषयलाई प्रवेश गराएका हुन् । महामन्त्री थापाले राखेको विचारमा अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समर्थन गरेका थिए ।

बैठकमा मूलत: दुईथरी विषय उठेका थिए । संसद् विघटन संविधानसम्मत नभएको पार्टीले ठहर गरेपनि अब अघिको बाटोलाई लिएर दुई प्रकृतिका विचार आएका थिए । सदन विघटन भई निर्वाचनको मिति तय भइसकेको हुँदा यसबाट दायाँबायाँ गर्न नहुने विचार महामन्त्रीद्वयले राखेका थिए ।

केही नेताले सदन विघटनलाई गैरसंवैधानिक भनिसकेपछि पुनर्स्थापनाको पक्षलाई मूल मुद्दा बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

महामन्त्री गगन थापाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्न दुई विकल्प जानकारी गराएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी गराए । नियमित वा विशेष महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गरेर चुनावमा जानुपर्ने तर्क महामन्त्री थापाको थियो । महामन्त्री थापाले बोलीलाई उद्धृत गर्दै सहभागी एक नेताले भने, ‘राष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख पदमै छन् । प्रतिनिधिसभा मात्रै नभएको हो । निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ । पार्टी निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्दछ ।’

पार्टीको दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि आत्मसमीक्षा, आत्ममन्थन र आत्मसंकल्प गर्नुपर्ने थापाले विचार राखेका थिए । ‘विगतमा भएका गल्ती र कमजोरीलाई स्वीकार्दै, पार्टीलाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्नेछ, पार्टीको पुर्नगठन गर्नुपर्नेछ । तर, त्यो विधिसम्मत तरिकाले हुनुपर्छ, गर्न सकिन्छ,’ थापाको भनाइ थियो ।

१४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको समितिको चारवर्षे कार्यकाल यही मंसिरमा सकिँदैछ । विधान अनुसार एक वर्ष अवधि थप्न सकिने व्यवस्था छ । महामन्त्री थापाले एकवर्षे अवधि थप्न नहुने विचार बैठकमा राखेका थिए । ‘यो परिस्थितिमा एक वर्ष थप्न मिल्दैन । नियमित महाअधिवेशन नै २०८२ मंसिर मसान्तभित्र गर्न सकिन्छ, गरौं,’ थापाले बैठकमा भने ।

हालको क्रियाशील सदस्य यथावत कायम राखेर १ महिनाको लागि नयाँ क्रियाशील सदस्यता लिन समय तोक्न सकिने र त्यही क्रियाशील सदस्यबाट महाअधिवेशन गर्न सकिने विधि उनले सुनाएका थिए ।

अहिलेको विशेष परिस्थितिमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले नै आवश्यक निर्णय गरेर तत्काल विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय पनि गर्न सकिने विकल्प पनि महामन्त्री थापाले सुनाएका थिए । अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले विशेष नियमित वा विशेष महाधिवेशनका लागि निर्णय गर्नैपर्ने विचार थापाले राखेका थिए ।

उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले छलफलका लागि नेताहरूलाई समय दिएपछि महामन्त्री थापाले जेनजी आन्दोलन, पार्टीमा नयाँ नेतृत्वको विकल्पमा विचार राखेका थिए । बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार, अर्का महामन्त्री शर्माले नियमित वा विशेष महाधिवशेन गर्न सकिने महामन्त्री थापाको विचारमा समर्थन गरेका थिए । निर्वाचनमा जानुबाहेक अर्को बाटोतिर लाग्न नहुने दुवैको धारणा रहेको बैठकमा सहभागी नेताहरूले जानकारी गराएका छन् ।

जनताले वारेसनामा दिएर आफूहरूलाई संसद् पठाएको तर अब जनताले नै त्यो वारेसनामा फिर्ता लिएपछि चुनावमा जानुपर्ने तर्क महामन्त्री शर्माले बैठकमा राखे । महामन्त्री शर्मा उदाहरणसहित राखेको विचारलाई एक नेताले सुनाए, ‘कसैले मालपोतमा वारेसनामा दिएर हामीलाई पठाएका थिए । जग्गा धनी स्वयं उपस्थित भइसकेपछि त्यो वारेसनामाको काम सकियो ।’ जनता सार्वभौम रहेको हुँदा उनीहरूको माग अनुसार निर्वाचनमा जानुपर्ने तर्क महामन्त्री शर्माले राखेका थिए ।

निर्वाचनका लागि तोकिएको समय फागुन २१ गते हुन सकेन भने संसद पुनर्स्थापनाको माग स्वत: उठाउने अवस्था बन्ने शर्माको धारणा थियो । शर्माले भने, ‘नयाँ संसद् आउनसक्ने अवस्था भएन भने पुरानो प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गर्ने माग उठाएर अघि बढ्नुपर्दछ ।’

कांग्रेस विधान अनुसार विशेष महाधिवेशनको व्यवस्थामा ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्र समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्र’ बोलाउनुपर्ने छ ।

विशेष महाधिवेशन आव्हानका लागि ‘केन्द्रीय समितिले आवश्यक ठानेमा वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर’ भनिएको हुँदा विशेष महाधिवेशनको पक्षधर नेताहरूले हरसम्भव केन्द्रीय समितिबाट नै निर्णय गराउने पक्षमा छन् । नेताहरूका अनुसार दशैं अघि नै केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गरेर यो एजेण्डामा निर्णय गराउने तयारी छ ।

नियमित महाधिवशेनका लागि क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको कार्य सबैभन्दा पहिले सकिनुपर्दछ । क्रियाशील सदस्यता नवीकरणका लागि असोज मसान्तसम्मको समयावधि तोकिएको छ । महामन्त्री शर्मा नियमित समयमा महाधिवशेन गर्ने गरी तयार भयो भने नवीकरणको कार्य १५ कात्तिकसम्म अवधि बढाएर गर्न सकिने विचार राखेका छन् ।

पार्टी र पद्धति रुपान्तरणको लागि आफूले ल्याएको प्रस्ताव कार्यान्वयन भएको भए अहिलेको विषम परिस्थिथि नआउने दाबी महामन्त्री शर्माले गरेका थिए । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री लगायतमा एउटा व्यक्ति कतिपटकसम्म हुने बारे किटान गर्नुपर्ने विचार शर्माले उठाउँदै आएका थिए । प्रधानमन्त्री पदमा एउटा व्यक्ति दुईपटक भन्दा बढी नहुने गरी प्रणालीको विकास गर्नुपर्न शर्माको विचार छ ।

‘हाम्रो सभापतिले मैले भनेको अनुसार त्यागको राजनीति गरेको भए आज देशको अभिभावक शेरबहादुर देउवा हुने अवस्था बन्ने थियो,’ शर्माले बैठकमा भने, ‘प्रधानमन्त्रीको पद भन्दा माथि उठेको भए त्यसको दबाब केपी ओली र प्रचण्डलाई पर्थ्यो । देशले अभिभावक नपाउने अवस्था हुने थिएन ।’

पार्टी बैठक स्रोतका अनुसार कतिपय नेता संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई प्रमुख बनाएर अघि बढ्नुपर्ने विचार राखेका थिए । पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला संसद् विघटन संविधान अनुसार नभएकाले त्यसैलाई मुल मुद्दा बनाएर पार्टी अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । बैठकमा सिटौलाको भनाइ थियो, ‘संविधानको बनाउँदा मर्म नै भताभुंग पारिएको हुँदा संसद पुनर्स्थापनाको मागलाई मुल मुद्दा बनाएर जाऔं ।’ सदन विघटन संविधानविपरीत भएको पार्टीले ठहर गरिसकेपछि त्यसैलाई मुल मुद्दा  बनाउनुपर्नेमा सिटौलाको जोड थियो ।

कार्यससम्पादन समितिको भर्चुअल बैठकले निर्णय गरे अनुसार सदन विघटन संविधानसम्मत नभएको निर्णय गरिएको छ । सहमहामन्त्री जीवन परियारका अनुुसार सदन विघटनको विषयमा अन्य राजनीतिक दलसँग संवाद गरिने भएको छ ।

सभापति देउवा उपचाररत रहेको हुँदा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेको थियो । प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माका अनुसार वर्तमान संविधान अन्तर्गत रहेर नै समस्याहरूको समाधान गर्न सकिने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ । ‘सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूसँग गहन छलफल गरी कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दछ,’ बैठकका निर्णय सुनाउँदै प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले भने, ‘जेनजीका जायज मागहरू विधिवत् पूरा गर्न कांग्रेस कटिबद्ध छ ।’