बागलुङ-  विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० निजी विद्यालय प्रति घातक बन्न सक्ने बागलुङमा आयोजिन एक कार्यक्रमका सहभागीले जनाएका छन । सहभागीले  देशको शैक्षिक बिकासका लागि निजी बिद्यालयले गरेको योगदान अतुलनिय रहेकाले संघीय शिक्षा ऐन र विधेयकमा निजी बिद्यालय बन्द गर्ने गरि ल्याउन लागेको नीति सच्चाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । जिल्ला स्थित संस्थागत विद्यालयका संघ संगठन र सरोकारवाला निकाय, राजनैतिक दल तथा स्थानिय तह विच भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीले सामुदायिक तथा निजी सवैलाई सर्वभौम हुने निति ल्याउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन । 
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालयको ठुलो योगदान रहेको बागलुङमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागीले जनाएका छन । उनिहरुले शिक्षाका लागि निजी क्षेत्रबाट संचालन गरिएका विद्यालयले गरेको योगदानलाई राज्यले भुल्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । 

अहिले ल्याउन लागिएको संघीय शिक्षा ऐनमा निजी बिद्यालय बन्द गर्ने गरि ल्याउन लागेको नीति विरुद्ध यहाँका निजी क्षेत्रहरु सक्रिय  भएका हुन । 
कार्यक्रममा सहभागीले राज्यको चौतर्फी बिकासका लागि निजी क्षेत्रले गरेको योगदानलाई भुल्न खोजेको आरोप लगाए ।  प्याव्सन, एन प्याव्सन, हिसान, अपेन र एनएमएको संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम संचालन भएको थियो  । 
कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य तथा नेपाली काँग्रेस बागलुङका सभापति जीतबहादुर शेरचनले राज्यले निजी क्षेत्रलाई हत्तोसाहि भन्दा पनि प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको बताए । २०१६ देखिको शिक्षा अहिलेको समयमा खस्कीदै गएको बताउँदै अहिले शिक्षा ऐन संशोधको आवश्यकता रहेको बताए । 
‘शिक्षा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने छ, तर यहाँ सवै क्षेत्रलाई मिलाएर लैजानुपर्ने छ, शेरचनले भने,–‘निजी बिद्यालयले शैक्षिक गुणस्तर बृद्धिका साथै रोजगारी सिर्जनाका लागि महत्वपूण योगदान पु¥याएका छन,  शिक्षा ऐनमा उनिहरुको माग सम्वोधन गरेर लैजानुपर्छ । यसमा संघिय सरकारले सोच्न जरुरी रहेको छ, यस विषयमा  कोही कसैले पनि विभेदकारी भुमिका खेल्न हुँदैन ।’ शेरचनले पछिल्ला दिनमा जनताको आवश्यकता भन्दा पनि नेता केन्द्रीत र स्वार्थमा निती बन्न लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । निजी बिद्यालयले पनि आफुलाई सुधार्दै अगाडि बढ्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिदै  सामुदायिक र निजी बिद्यालयको दुरी कम गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । शेरचनाले अनुगमन, नियमन गर्ने कुरामा सवैले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । 
कार्यक्रममा बागलुङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख बसन्त कुमार श्रेष्ठले पछिल्ला दिनहरुमा बनेका हरेक निति नियम जनता भन्दा पनि नेतामुखी भएको बताए । उनले बन्दै गरेको शिक्षा ऐनमा कहिले निजी विद्यालय आन्दोलित, कहिले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक आन्दोलित यसको सिंगो शिक्षा क्षेत्रमा असर पर्ने बताए । 
श्रेष्ठले निजी विद्यालयका पनि केही आफ्ना समस्या भएता पनि केही विद्यालयको मनपरीका कारण सिंगो निजी क्षेत्र नै बदनामी बन्न पुगेको समेत बताए । 
‘देशसंक्रमण कालिनमा अवस्थामा गैरहेको छ, व्यक्तिका खल्तीका लागी निति र कार्यक्रम बन्ने छन, यो दुःखद कुरा हो जनताको काम गछौं भनेर संसदमा पुगेपछि जनता मुखी निति ल्याउन जरुरी रहेको छ, श्रेष्ठले भने,–‘६० प्रतिशत निजि विद्यालयले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेका छन यसले राज्यलाई नै सहज भएको छ, अहिले ल्याएका विधेयकमा जुन कुरा सच्याउनुपर्ने हो यसमा छलफल गरेर सच्याउन जरुरी रहेको देखिन्छ, यसमा सवै पक्षको ध्यान जान जरुरी रहेको छ ।’ उनले ऐन बन्दा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर स्थानिय समस्यालाई उजागर गर्ने गरी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 
कार्यक्रममा नेकपा एमालेका उपसचिव धनबहादुर परियार, नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक राजिव घिमिरे, राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला सदस्य थानेश्वर सुवेदी, शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाईका अधिकृत नविन खड्का र राष्ट्रिय उपभोक्ता मंचका केन्द्रिय सदस्य रामबहादुर केसीले मंतव्य व्यक्त गरेका थिए । 
अवधारणा पत्र प्रस्तुत गदै एन प्याव्सनका जिल्ला अध्यक्ष एवँ केन्द्रिय सदस्य नेत्रलाल न्यौपानेले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश पूर्ण छात्रवृत्ति, विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्री उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, विद्यालयहरूलाई ‘गैरनाफामूलक’ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने लगायतका माग रहेको बताएका छन । 
कार्यक्रम हिसान धौलागिरिका अध्यक्ष बालकृष्ण शर्माको अध्यक्षता, प्याव्सन बागलुङका अध्यक्ष दल थापाको स्वागत र प्याव्सनका जिल्ला सचिव श्यामप्रसाद शर्माको संचालनमा सम्पन्न भएको थियो । शिक्षा बिधेयक प्रतिनिधीसभाले पास गरेसंगै निजी बिद्यालयका संचालकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन ।