बागलुङ- विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश हुनुपर्ने प्रावधान तथा अन्य व्यवस्थाका विषयमा आन्दोलनरत शिक्षकहरुले आइतबार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालय बागलुङमा धर्ना तथा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन । नेपाल शिक्षक महासंघले आह्रवान गरेको देशव्यापी कार्यक्रम अन्तरगत आईतबार बागलुङका क्रियाशिल शिक्षकका संघ संगठनले समन्वय इकाईमा धर्ना तथा ध्यानकर्षण पत्र बुझाएका हुन । 

नेपाल सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्द महासंघको आह्वानमा शिक्षकहरुले पुनः आन्दोलनका कार्यक्रम थालेका हुन ।  गत शुक्रबार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कार्यालयमा धर्नामा बसेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका शिक्षकहरुले आइतबार समन्वय इकाईमा पनि धर्ना तथा ध्यानकर्षण पत्र बुझाएका छन ।
जिल्लामा क्रियाशिल शिक्षक सँग आवद्ध संघ संगठन नेपाल शिक्षक संघ बागलुङका अध्यक्ष उमाकान्त पौडेल, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन बागलुङका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराई, एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन बागलुङका अध्यक्ष विरबहादुर चोखाल, अखिल नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष  मित्रदत्त ढकाल र अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हरिप्रसाद पौडेलद्धारा संयुक्त रुपमा जारी गरिएको ध्यानाकर्षण पत्र शिक्षा विकास समन्वय इकाई बागलुङका निमित्त प्रमुख दलबहादुर थापालाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।  
विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारी मैत्री शिक्षा ऐन जारी गरिनुपर्ने माग गर्दै गत वर्ष विभिन्न चरणमा ८९ दिनसम्म आन्दोलन भएको थियो । ०८१ चैत २० गतेदेखि २९ दिनसम्म काठमाडौँ केन्द्रित शैक्षिक सडक आन्दोलन चलेपछि ०८२ वैशाख १७ मा नेपाल सरकार र महासंघबिच नौ बुँदे सहमति भएको थियो । ०८२ असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउने र उक्त ऐनमा शिक्षकका मागहरू सम्बोधन हुने भनिएको थियो ।
तर सहमति अनुसार सरकारले काम नगरेको भन्दै शिक्षक महसंघले पुनः आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेसँगै शिक्षकका पेसागत संघ संगठनहरु एकजुट भएर महासंघको नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु गरिएको नेपाल शिक्षक संघ बागलुङका अध्यक्ष उमाकान्त पौडेलले बताए । 
 अघिल्लो आन्दोलनका समयमा मन्त्रीपरिषद्ले गरेका नौ बुँदे निर्णयहरू अझै कार्यान्वयनमा नआएको तथा तोकिएको मितिमा प्रतिनिधि सभाबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुन पनि नसकेकोले आन्दोलनको विकल्प नरहेको पौडेलको भनाई छ । संसद्को शिक्षा समितिको समितिको प्रतिवेदन आम शिक्षक–कर्मचारीको भावना र पूर्व सहमतिप्रति ध्यान नराखी तयार गरिएको शिक्षकहरूको दाबी छ ।

प्रतिनिधि सभामा संशोधन सहित दर्ता भएको विधेयकमा सहमतिका केही विषयहरू सम्बोधन भएका तर शिक्षक–कर्मचारीका मुख्य सरोकारका केही मुद्दा र विगतका सहमतिमा रहेका थुप्रै पक्षहरू अझै सम्बोधन हुन नसकेकोले राज्यलाई दबाब दिनका थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरु तय भएको पौडेलले बताए । 
अझै पनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन गरी उक्त विधेयकलाई सहमति अनुसार विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक कर्मचारीमैत्री बनाउन सकिने अवस्था रहेकोले यसका लागि नै सबैको ध्यानाकर्षण गराउनुपरेको उनको भनाइ छ । 
संयुक्त शिक्षक आन्दोलन परिचालन समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकारले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्ने शिक्षकहरु बताउँछन ।  
ध्यानाकर्षण पत्रमा सहमति अनुसार प्रक्रिया नगरिनु, गोल्डेन हेन्डसेक अन्तर्गत दिइने रकम किटान नहुनु, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको प्रबन्ध नहुनु, निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि अस्थायी अवधिको गणना नहुनु, म्याद सकिएका अध्यापन अनुमति पत्रको म्याद थप्ने कुरा नसमेटिनु, शिक्षकको विभागीय कारबाहीको व्यवस्था सहमति अनुसार नगरिनु गलत भएको उल्लेख गरिएको एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन बागलुङका अध्यक्ष विरबहादुर चोखालले जानकारी दिए । 
 पत्रमा विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नहुनु, वाल कक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा निश्चित नहुनु, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा, सुविधा र पेसागत सुरक्षाको उचित प्रबन्ध नगरिनु, सहमति विपरीत अव्यवहारिक सरुवाको व्यवस्था रहनु, शिक्षक दरबन्दी मिलान र व्यवस्थापनमा सहमति बमोजिम प्रबन्ध नगरिनु, स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी करार शिक्षकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था नगरिएको लगायतका कुराहरु उल्लेख गरिएको छ ।