कास्की-  गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को बजेट न्यायिक ढंगले वितरण नगरेको भन्दै बागलुङका ६ सांसदले सांकेतिक रुपमा प्रदेश सभा बैठक बहिस्कार गरेका छन । 
नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यहरुले शुक्रबार दिउँसो १ः३० बजेकोबाट सुरु भएको प्रदेश सभा बैठक सांकेतिक रुपमा बहिस्कार गरेका हुन ।
 
बागलुङबाट  निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य दिपेन्द्रबहादुर थापा, डिल्लीराम सुवेदी, जित शेरचन, द्रोर्ण कुँवर, चम्पा खड्का र डिलमाया पौवीले शुक्रबारको प्रदेश सभामा उपस्थित भएका छैनन् । 
प्रदेश सरकारले वितरण गरेको बजेट समानुपातिक र न्यायिक ढंगबाट नभएको हुँदा यसको विरोध स्वरुप आफुहरु उपस्थित नभएको बागलुङ क्षेत्र नं. १ प्रदेश सभा (क) बाट निर्वाचित सांसद दिपेन्द्रबहादुर थापाले बताए । थापाका अनुुसार सांसदहरुको सल्लाह विना नै विचौलियाको चलखेलले बजेट विनियोजन भएको र यो न्यायिक नरहेको हुँदा आफुहरुले सांकेतिक रुपमा शुक्रबारको प्रदेश सभामा बैठकमा उपस्थित नभएको बताए । ‘प्रदेशमा बजेट वितरण गर्ने ठाउँमा पनि खै कस्को हाबी भएको छ कर्मचारीको होकी विचौलियाको, आफ्नो मनपरी ढंगले बजेट वितरण गरेका छन  थापाले भने,–‘जसको हातमा डाडुपन्यु छ उसैले मात्र आफ्नो भागमा पार्ने भयो, सांसदलाई कुनै सोधपुछ छैन यसरी पनि हुन्छ ? आज हामी प्रदेश सभाको बैठकमा गएनौं, आफ्नै मुख्यमन्त्री र सरकारको हाम्रो असन्तुष्टी हो यो हाम्रो बाध्यता हो ।’  
बागलुङबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदहरुको सल्लाह बमोजिम नै प्रदेश सभाको बैठकमा उपस्थित नभएको बागलुङ क्षेत्र नं. १ प्रदेश सभा (ख) बाट निर्वाचिन अर्का सांसद डिल्लीराम सुवेदी बताउँछन । ‘हामी बागलुङको विकास प्रति सवै सांसद एक जुट छौं, सवै क्षेत्रमा समानुपातिक रुपमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने हामी सवैको माग हो, यो बजेट वितरण प्रणाली पुर्णत अवैज्ञानिक अपादर्शि भएको कारण थुप्रै चलखेलहरु भएका छन, सांसद सुवेदीले भने,–‘ मन्त्रीहरुको मनमौजी पन छ र यसले विनियोजन कुशलताका मापदण्डहरु अवलम्बन  गरेको छैन, बजेटका बारेमा सांसदहरुसँग कुनै सल्लाह छैन माननिय दिपेन्द्रबहादुर थापाज्यूले आज हामी बैठकमा नजाउँ भन्नु भयो म पनि गएको छैन । अन्य माननियज्यूहरु पनि जानुभएको छैन, हाम्रो मुद्धाहरु मुख्यमन्त्रीसँग राखेर छलफल पश्चात मात्र अगाडी बढन्छौं । ’ प्रदेश सभा सदस्य डिलमाया पौवी पनि आफु संसद नगएको बताईन । उनले पनि आफ्नो क्षेत्रमा सिफारिस गरेका  अधिकांश बजेटहरु कटौटी गरेको गुनासो गरिन ।