बागलुङ- आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा गलकोट नगरपालिका बागलुङमा सबैभन्दा कम बेरुजु देखिने पालिका बनेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार गलकोट नगरपालिकाको १ करोड १८ लाख ७२ हजार रुपैयाँ (०.७१ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको हो । लेखा परीक्षण गराएको रुकमका आधारमा सबैभन्दा बढी बेरुजु जैमिनी नगरपालिकामा देखिएको छ । यस पालिकामा ६ करोड ७ लाख १६ हजार रुपैयाँ (३.५१ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ ।

कम बेरुजु पर्नेमा बरेङ गाउँपालिका पनि पर्छ । बरेङ गाउँपालिकाको बरेङ गाउँपालिकाको ७७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ (०.९६ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार बडिगाड गाउँपालिकाको १ करोड ७३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ (१.०८ प्रतिशत), निसीखोला गाउँपालिकाको १ करोड ४८ लाख २६ हजार रुपैयाँ (१.३७ प्रतिशत), बागलुङ नगरपालिकाको ४ करोड ४५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ (१.६४ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ ।

तमानखोला गाउँपालिकाको १ करोड २० लाख ९० हजार रुपैयाँ (१.८५ प्रतिशत), ढोरपाटन नगरपालिकाको ६ करोड ७ लाख १६ हजार रुपैयाँ (२.०७ प्रतिशत), काठेखोला गाउँपालिकाको ३ करोड ९७ लाख ११ हजार रुपैयाँ (२.९८ प्रतिशत र ताराखोला गाउँपालिकाको २ करोड २८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ (३.०८ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ ।

जिल्लाभर २५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बढी बेरुजु देखिएको छ । जैमिनी नगरपालिकाको रु. १ अर्ब ७२ करोड ७७ लाख ६८ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो । गलकोट नगरपालिकाको १ अर्ब ६७ करोड २० लाख ७५ हजार रुपैयाँ, बागलुङ नगरपालिकाको २ अर्ब ७२ करोड २२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ, ढोरपाटन नगरपालिकाको १ अर्ब २२ करोड ८२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ, काठेखोला गाउँपालिकाको १ अर्ब ३३ करोड ५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ, तमानखोला गाउँपालिकाको ६५ करोड २४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ, ताराखोला गाउँपालिकाको ७४ हरोड १७ लाख २४ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएको थियो ।

निसीखोला गाउँपालिकाको १ अर्ब ८ करोड ५१ लाख १५ हजार रुपैयाँ, बडिगाड गाउँपालिकाको १ अर्ब ६१ करोड १३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ र बरेङ गाउँपालिकाको ८१ करोड १३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ लेखापरीक्षण गरेको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

गलकोट नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ०.०८ प्रतिशत बेरुजु थियो । जुन गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा कम थियो । जैमिनी नगरपालिकाका उप्रमुख हरिहर शर्माले प्रशासकनिक भवन निर्माण ढिला सुस्ती हुँदा करिब ३ करोड रुपैयाँ बेरुजुमा देखिएको बताए । सरकारले विद्यालय कर्मचारीलाई दिएको न्यून सुविधामा नगरपालिकाले थपेर तलब दिँदा पनि बेरुजु बढी देखिएको शर्माले बताए ।

“हामीहरुले जनताका सेवामा खटिने कर्मचारीलाई सेवा सुविधा दिएका छौँ भने पूर्वधार निर्माणमा ढिलासुस्ती हुँदा पनि बेरुजु देदिएको छ,” उपप्रमुख शर्माले भने “विद्यालय कर्मचारी र बालविकास सहजकर्तालाई सरकारले दिएको रकममा थप गरेर सुविधा दिँदा र चार वटा सहरी स्वास्थ्य क्लिनकमा करारमा स्वास्थ्यकर्मी राख्दा बढी बेरुजु आएको हो, हामीले पालिकाको फजुल खर्च घटाउने गरेका छौँ, ठूलो बेरुजु रकम हाम्रो प्रशासनिक भवनमा देखिएको छ ।”