काठमाडौं - विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालय र प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) मा सहमति नजुटाइ उपसमितिले प्रतिवेदन पेस गरेको छ । विधेयकको दवाफार छलफल गर्न गठित उपसमितिले निजी विद्यालय र ईसीडीलाई थाँती राखेर प्रतिवेदन बुझाएको हो । उपसमिति संयोजक छविलाल विश्वकर्माले समय अभावका कारण टुंगोमा पुग्न नसकेको बताए ।

‘निजी विद्यालययको नियमन र निश्चित समय तोकेर शैक्षिक गुठीमा लैजाने सन्दर्भमा, प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) शिक्षालाई विद्यालय शिक्षा मान्ने र विद्यालयको अंग मान्ने, २ वर्षको बनाउने विषयमा छलफल भएको हो तर निष्कर्षमा पुर्‍याउन समय अभाव हुन गयो,’ उनले भने ।

उपसमितिका एक सदस्यका अनुसार निजीलाई शैक्षिक गुठीमा ल्याउने विषयमा शिक्षा, विज्ञात तथा प्रविधि मन्त्रालय तयार नभएपछि सहमति जुट्न नसकेको हो । समिति सदस्यहरूले निश्चत समय दिएर शैक्षिक गुठीमा ल्याउन प्रस्ताव गरेका थिए ।

‘१०, १५ वा २० वर्षै दिएर भए पनि निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा ल्याउन भनेको हो । तर मन्त्रालय नै तयार भएन । निजीका लगानीको कुरा आयो,’ ती सदस्यले भने ।

निजी लगानीको विद्यालयले विद्यालयको स्तर तथा शुल्क निर्धारण सम्बन्धि राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र शुल्क लिने सहमति भने भएको छ ।

त्यसैगरी, निजी विद्यालयले प्रत्येक वर्ष शैक्षिकसत्र सुरु हुनुभन्दा दुई महिनाअघि विद्यालयले लिने शुल्क सार्वजनिक गर्ने पर्ने उपसमितिको प्रतिदेनमा उल्लेख छ ।

ईसीडीका विषयमा सहमति भएको विषय पनि उल्टिएको छ । समिति सदस्यका अनुसार विद्या भट्टराई मन्त्री भएको समयमा ईसीडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्ने सहमति भएको थियो । तर, भट्टराई मन्त्रीबाट बाहिरिएपछि सहमति उल्टिएको उपसमितिका एक सदस्यले बताए ।

‘ईसीडीको शिक्षकको पदपूर्ति गर्न आर्थिक दायित्व नभएको भन्दै मन्त्रालय सहमतिबाट पनि ब्याक भयो,’ उपसमितिका एक सदस्यले भने,’ ‘शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले सुरुदेखि नै मानेको थिएनन् ।’

मन्त्रालय ईसीडीका सहजकर्तालाई शिक्षक मान्न तयार नभएपछि सहमति जुट्न नसेको एक सदस्यले बताए ।

‘ईसीडीलाई अहिले पनि सहजकर्ता भनिएको छ । विद्यालय मातहत आएपछि शिक्षक हुने हो । ईसीडीको जिम्मा स्थानीयलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयको थियो,’ ती सदस्यले भने ।

विधेयकको परिभाषामा भने ईसीडीलाई विद्यालयको संरचनामा राखेको छ । तर विद्यालय शिक्षकको पदपूर्तिको व्यवस्थामा भने ईसीडीलाई राखेको छैन । ईसीडीलाई २ वर्षको बनाउने सहमति जुटेको थियो तर अन्तिममा यो पनि उल्टिएको छ ।

‘निजीले ४ वर्षसम्म ईसीडी चलाएका छन् । २ वर्षको बनाउने विषयमा उपसमितिमा सहमति हुन सकेन,’ ती सदस्यले भने, ‘स्वार्थ समूहको ईसीडी कति वर्षको बनाउने भन्नेमा सहक भयो ।’

उपसमिति संयोजक विश्वकर्माका अनुसार सहमति जुट्न नसकेको विषय अब समितिमा छलफल हुनेछ ।

उपसमितिको प्रतिवेदन बुझ्दै समिति सभापति अम्मर बहादुर थापाले नमिलेका विषयमा समितिले टुंगो लगाउने बताए । ‘समितिको अर्को बैठकमा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ । नमिलेका विषयमा र थप परिस्कृत बनाइन्छ,’ सभापति थापाले भने ।

एसईई नहुने

माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नगर्ने गरी उपसमितिले प्रतिवेदन बनाएको छ । यसअघि विधेयकमा पनि एसईई समावेश गरिएको थिएन । विद्यालय शिक्षाको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ मा हुने भएकाले एसईई नराखिएको हो ।

तर कतिपय सांसदले एसईई प्रदेशलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि राखेका थिए ।

माध्यामिक शिक्षा (कक्षा १२) उत्तीर्ण परीक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, नतिजा प्रकाशण र प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहने छ ।

नेपली मौलिक कला, संस्कृति, सभ्याता, सामाजिक रहनसहन समेटिएका सामाजिक अध्ययनको विषय नेपाली वा मातृभाषाको माध्यमबाट पढाउने सहमति भएको छ ।

तर, कुनै विदेशीले नेपालको विद्यालयमा अध्ययन गर्दा राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा आधारित अनिवार्य विषयहरू निर्धारित भाषामा अध्यापन गराउनुपर्ने भनिएको छ ।

प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी

उपसमितिको प्रतिवेदनले प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दीको परिकल्पना गरेको छ ।

विद्यार्थी संख्या, विद्यालयको तह र अन्य आवश्यकता हेरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, वा स्थानीय तह आफैंले दायित्व बहन गर्ने गरी कुनै विद्यालयको लागि प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी सिर्जना गरेमा त्यस्तो दरबन्दीमा आयोगको सिफारिसमा पदपूर्ति गरिने भनिएको छ ।

प्रधानाध्यापकले नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था प्रतिवेदनमा राखिएको छ । प्रधानाध्यापक महासंघको सदस्यता कुनै पदमा रही काम गर्न र महासंघ तथा यस ऐन बमोजिम गठन हुने विद्यालय व्यवस्थापन संघको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने भनिएको छ ।

विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने

विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय राखिएको थियो । तर उपसमितिले जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने सहमति जुटाएको छ । त्यसैगरी, विधेयकमा शिक्षा विभाग राखिएको थियो । तर, उपसमितिले विभाग नराख्ने निर्णय गरेको छ ।

विभागको सट्टा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र नै राखिएको छ । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय नीति योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न, प्रदेशको शिक्षा हेर्ने निकाय तथा स्थानीय तहसँग शिक्षाको सम्बन्धमा समन्वय तथा अन्य आवश्यक कार्य गर्न मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरण रहने

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरण बनाइने भएको छ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षणको मानक निर्धारण, मापदण्डको विकास, विद्यार्थीको सिकाइको राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण गर्न शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरण रहने भनिएको छ । जसमा सरकारले नियुक्त गरेको प्रमुख शिक्षा परीक्षक रहने छ ।

आन्तरिक ६० र खुला ४० प्रतिशत, उमेरहद लाग्ने

राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई ऐन प्रारम्भ भएपछि शिक्षक सेवाबाट पहिलोपटक संचालन हुने परीक्षामा भाग लिन उमेरको हद नलाग्ने सहमति जुटेको छ ।

शिक्षकहरूले लामोसमयदेखि उमेर हद नलगाउन माग गरिरहेका थिए । शिक्षकको माग अनुसार यो प्रावधान राखिएको हो ।

कक्षा ११ र १२ स्वीकृत दरबन्दीसहित कुल दरबन्दीको ६० प्रतिशत सिटमा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत राहत शिक्षक, अनुदान कोटा, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षकबीच प्रतिस्पर्धा गर्ने र बाँकी ४० प्रतिशत सिटमा खुला प्रतियोगिताको आधारमा परीक्षा लिई आयोगको सिफारिसमा पदपूर्ति गर्ने सहमति जुटेको छ ।

२२० दिन विद्यालय खुल्ने

एक शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा २२० दिन विद्यालय खुला रहने व्यवस्था उपसमितिले गरेको छ । त्यसैगरी, स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्था गरिने भएको छ । प्रधानाध्यापकले विद्यालयको आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी स्वयंसेवक शिक्षकको सेवा लिन सम्बन्धित स्थानीय तहसँग अनुरोध गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

गत ८ चैतमा समितिले उपसमितिलाई ३५ दिनको समय दिएको थियो । छलफल सकिएपछि प्रतिवेदन लेख्न उपसमितिलाई २२ वैशाखमा थप १० दिनको सयय दिइएको थियो । विधेयकमा विभिन्न १५ वटा परिच्छेद र १६३ वटा दफा छ । १७५८ वटा बुँदामा दर्ता भएका संशोधन प्रस्ताव परेको थियो । उपसमितिले सबैलाई समेटेर १०८ बुँदाको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।