काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराधमा कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सो फैसला गरेको हो ।

बटुवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो । तर, उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो । यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । 

सर्वोच्चले आफ्नो फैसला सुनाउँदै बहसका जाहेरवालाका तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् अधिवक्ताहरूले उच्च अदालतबाट आदेश गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि सामाजिक सञ्जाल एवम् अन्य सञ्चार माध्यममा लाञ्छनापूर्ण र अशोभनीय टीका टिप्पणी गरेको भन्दै त्यसबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

इजलासले अदालतबाट भएका आदेश एवम् फैसलाहरू उपर स्वच्छ र रचनात्मक टिप्पणीहरू सदैव अपेक्षित नै हुने भए तापनि नियोजित ढङ्गले न्यायाधीशहरूको मानमर्दन गर्ने र जनमानसमा भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलापबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा अनपेक्षित अवरोध हुन जाने भएकाले त्यसतर्फ संवेदनशील रहन सबै पक्षका लागि आदेश समेत गरिएको छ । दिउँसो चार बजे नै सुनुवाइ सकिएकोमा अस्वाभाविक ढिलाइ गरी बेलुका पौने नौ बजे सर्वाेच्च अदालतले आदेश सार्वजनिक गरेको थियो। 

सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले चैत २२ गते थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो । 

सोही रात प्रहरीले बूढानीलकण्ठस्थित निवासबाटै अनुसन्धानका लागि भनेर पक्राउ गरेको थियो । त्यस रात जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको हिरासतमा राखेर अर्को बिहान रुपन्देही लगिएको थियो । 

दुई दिन रुपन्देहीस्थित हिरासतमा राखेर चैत २५ गते जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइ लामिछानेलाई जिल्ला कारागार रुपन्देही चलान गरिएको थियो ।

लामिछानेलाई जिल्लाले एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश गरेकोमा उनी धरौटी बदर माग गर्दै उच्च पुगेका थिए । तर उच्चले जिल्लाको आदेश उल्टाएको थियो ।

उच्चबाट पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश भएपछि चैत २९ गते लामिछानेको तर्फबाट पत्नी निकिता पौडेलले निवेदन ७३ दर्ता गराएकी थिइन् । 

उक्त निवेदनमा सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन मगाएको थियो ।  निवेदन ७३ कै बिच लामिछानेका तर्फबाट वैशाख ७ गते पुन: बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दायर भएको थियो । 

वैशाख ९ गते न्यायाधीश अव्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले लामिछानेको बन्दी निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । 

त्यसबिचमा वैशाखमा चार पटक र जेठमा दुई पटक हेर्न नमिल्ने भएपछि गत मंगलबारदेखि न्यायाधीशद्वय सुवेदी र ढकालको इजलासमा लामिछानेको बन्दीसहित पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीले दायर गरेको निवेदनसहित लगाउमा रहेका तीन निवेदमाथि सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।